भक्तपुर बैषाख १० गते २०८१
भक्तपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले सम्पूर्ण भक्तपुर बासीहरुको तर्पmबाट प्रधान न्यायाधिसज्यू र सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरुलाई आजको यस अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिनु भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनसंख्या वृद्धिसँगै दरबार क्षेत्र स्थित अदालत भवन अपुग भएको हामी सबैले अनुभव गरेका थियौं । भक्तपुर नगरपालिकाले कला–संस्कृतिको संरक्षणको साथै पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षणलाई पनि उतिकै जोड दिदैं आएको छ भन्दै त्यसै क्रममा पुरातत्वविद्हरुले भक्तपुरको ९९ चोक उत्खननको कुरा पनि उठाउनु भयो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर दरवार क्षेत्रका अदालत लगायत विभिन्न कार्यालयहरु स्थानान्तरण बारे पनि पटक पटक छलफलहरु भए र भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
जिल्ला अदालतले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित तुमचो दुगुरे आवास योजना क्षेत्रमा जग्गाको मागगरे अनुसार न्युनतम मूल्यमा जग्गा प्रदान गर्ने सहमति भई जग्गा प्रदान गरिएको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सहयोग गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायधिसज्यूहरु, अदालतका पदाधिकारीहरु सबैलाई भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक धन्यवाद दिनुभयो । सबैको प्रयासले आज यो ठाउँमा जिल्ला अदालतको विशाल र भव्य भवन निर्माण गर्न सम्भव भएको हो भन्दै अब निष्पक्ष, छिटो छरिटो र सुलभ न्याय दिएर यस भव्य महलको उच्च गरिमा कायम गर्ने जिम्मेवारी यस अदालतमा कार्यरत श्रीमान् न्यायाधिसज्यूहरु र कर्मचारीहरुको हो । हामी त्यसको अपेक्षा गर्छौ भनुभयो ।
सर्वसाधारण जनता सबैतिर विश्वास गुमाइ सक्दा पनि न्यायका लागि आपूm पछाडि अदालत छ भनी न्यायपालिकाप्रति विश्वास गर्छन् भन्दै न्यायको त्यसतो पवित्र मन्दिर प्रति कसैलाई पनि औला ठड्याउने अवसर दिनु हुन्न भनुभयो । उहाँले भनु भयो जनताका हरेक अधिकार रक्षाको निम्ति अदालतले जहिले पनि पहरेदारको भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

न्गर प्रमुख प्रजापतिले भनुभयो नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरे पनि न्यायाधिसहरु नियुक्तिका बेला योग्य र सक्षमलाइ भन्दा दलीय भागबण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका समाचारहरु सार्वजनिक हुने गरेको पाउँछौं । यसले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ भन्दै यसमा देश संचालन गर्ने राजनैतिक दलहरु नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार देख्छौं भनुभयो ।
कर्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय अवस्थामा राजनैतिक निर्णयसमेत अदालतमा पु¥याउने गरेको हामीले देखिरहेका छौं । संसदको विषयवस्तु वा अधिकार क्षेत्रको विषयसमेत न्यायालयमा पु¥याउने गलत अभ्यास भइरहेको पाउँछौं । यसले कहिले काहीं अदालतको निर्णयले अदालती सर्बोच्चतामा पुगेको हो कि भन्नेसम्म सोच्नु पर्ने अबस्थामा प¥ुयाएका उदाहरणहरु पनि छन् । कसैको दबाव, प्रभाव, डर–धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा न्याय प्रदान गर्ने परम्पराले नै न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई बचाई राख्न सक्छ । स्वेच्छाचारी ढड्डले शासन गर्न रुचाउनेहरु स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको नचाहन सक्छन् । तिनीहरु विभिन्न बहानामा न्यायपालिकामाथि चौतर्फी आक्रमण गर्न पनि पछि पर्दैनन् । समय समयमा न्यायपालिका विरुद्ध सडकमै नाराबाजी गर्ने गरेको दृष्यले के यो कुरा पुष्टि गर्दैनन् र भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
देशको सार्वभौमिकता, नागरिकको मौलिक हक, मानवअधिकार र देशको राजनीतिक विषय वस्तु समावेश मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्न सके न्यायपालिका प्रतिको आस्था थप बढ्ने निश्चित रहेको पनि उहाँले बताउँनु भयो । न्यायपालिकामा हुने गरेका अनियमिमताका विषयहरु, विचौलियाहरुले न्याय सम्पादनमा पार्ने गरेका प्रभावहरु र गरिब जनताले बहन गर्नै नसक्ने महंगो न्यायकाबारेमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरु प्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने देख्छौं भनुभयो । 
अन्त्यमा बोल्दै उहाँले भनुभयो कुनै पनि संस्थाको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान अरुले होइन संस्था आवद्ध पदाधिकारीहरुले नै बचाउने हो । हामी सबैको संयुक्त प्रयासले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई थप उचाइमा पु¥याउने गरौं ।