ख्वप असोज १३ गते २०७९
शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको देकोमिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले हिसाव किताव पारदर्शिता नभएको र ढिलासुस्ति गरेको पाईएकोले पीडितहरुको माग अनुसार मन्त्रालयले अनुमोदन गर्ने बताउनुभयो । उक्त जग्गा एकीकरणले भक्तपुर नगरवासीलाई अन्याय गरिरहेको पनि बताउँनुभयो । बिहिवार देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पीडित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको बिजया दशैको शुभकामना आदानप्रदान तथा स्थलगत निरीक्षणको क्रममा मन्त्री चौधरीले भक्तपुर नगरपालिका आफै जनता शोषक पालिका भएको बताउँदै सो आयोजना पीडितलाई शहरी विकास मन्त्रालयले न्याय दिने बताउँनुभयो । आयोजनाबाट पीडितहरू अन्यायमा छन्, उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ, अन्याय हुन दिनु हुन्न, भन्दै मन्त्री चौधरीले अब त्यसलाई कसरी अघि बढाउने तपाईंहरू नै भन्नुस्, खारेज गराउने भए पनि त्यही अनुसार हुन्छ, अघि बढाउने भए पनि त्यही अनुसार गर्न तयार छौं  भनुभयो।
उहाँले जग्गा एकीकरण आयोजना पालिकाले गर्न नपाउने भन्दै जग्गा एकीकरण गरि नाफा कमाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । आयोजना दस वर्षसम्ममा पनि नसकाउनु दुखद पक्ष रहेको जनाउँदै उहाँले सोबारे  शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबारे बुझेर नगरपालिकाको सो आयोजनाबारे तत्कालनगरपालिकासँग स्पष्टीकरण समेत लिइने बताउँनुभयो । 
भक्तपुर बैक्वेट हाकुफल्चामा भएको कार्यक्रममा पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आयोजनाबाट आफूहरू पीडित हुँदा पनि त्यसको कहिँवाट सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष सञ्चज्ञान याकामी, सचिव सत्य त्वायना, गोपालकृष्ण याकामी, ओमचरण अमात्य र न्हुच्छे ढुकुछुलगायतले आयोजनाबाट पीडित रहेको गुनासो गरे ।